सोचिए अमेरिका की एक अदालत को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोबाल को बस एक कागज पहुंचाना है और वह कागज पहुंचाने के लिए उसने जो रास्ता चुना है वो वाशिंगटन के किसी दफ्तर से नहीं बल्कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से होकर गुजरता है। जिस आदमी को भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर चुकी है। वह भारत के ही कानून की एक धारा पकड़ कर भारत की ही अदालतों के जरिए देश के सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारी को अमेरिकी मुकदमे में खींचने की कोशिश कर रहा है।
मामला है गुरपतवंत सिंह पन्नू केस का। पन्नू अमेरिका और कनाडा का दोहरा नागरिक है और सिख फॉर जस्टिस नाम के उस संगठन का लीगल काउंसिल है जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है और 2020 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत पन्नू को इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया था। 2023 में अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया कि न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की एक साजिश रची गई थी जिसे उन्होंने वक्त रहते पकड़ लिया। इसी केस में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को जून 2023 में प्राग एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था और डिपोर्ट करके अमेरिका भेज दिया गया था और प्रोसकटर्स के मुताबिक गुप्ता ने जिस हिटमैन से $1 लाख में सौदा किया था वो असल में अमेरिकी ड्रग इनफोर्समेंट एजेंसी का अंडर कवर एजेंट निकला अफसर निकला। इस साल फरवरी में गुप्ता ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया और अब 20 नवंबर को उसकी जो सजा है वह तय होनी है। जहां अमेरिकी सरकार करीब 24 साल की जेल की मांग कर रही है।
जबकि उसके वकील 12 साल की दलील दे रहे हैं। इसी क्रिमिनल केस में अमेरिका ने अक्टूबर 2024 में भारत की खुफिया एजेंसी आरएडब्ल्यू के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव पर भी आरोप लगाए और उन्हें इस साजिश को भारत से डायरेक्ट करने वाला बताया। जबकि भारत की अपनी जांच कमेटी ने जनवरी 2025 में बिना नाम लिए एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कारवाही की सिफारिश की थी। लेकिन यहां एक बात ध्यान से समझनी जरूरी है। अमेरिकी सरकार के इस क्रिमिनल केस में अजीत डोबाल को कभी आरोपी बताया ही नहीं गया। डोबाल का नाम एक बिल्कुल अलग सिविल मुकदमे में आता है जो पन्नू ने खुद सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की एक अदालत में दायर किया था।
इस मुकदमे में उसने भारत सरकार अजीत डोबाल, आरएडब्ल्यू के पूर्व चीफ सामंत गोयल, विकास यादव और निखिल गुप्ता को पार्टी बनाया है और अपनी जान पर हुई उस कथित कोशिश के लिए हर्जाना यानी डैमेजेस मांगे हैं। पन्नू का आरोप है कि इस पूरी साजिश के पीछे डोबाल थे और आरएडब्ल्यू इसमें शामिल थी। जबकि अमेरिकी सरकार इस सिविल केस में कोई पार्टी है ही नहीं। अब असली पिच यह है कि अमेरिका में कोई भी सिविल केस तब तक आगे नहीं बढ़ता है.
जब तक जिस पर केस हुआ है, जिस व्यक्ति पर केस हुआ है, उसे बकायदा समन सर्व ना हो जाए। यानी कानूनी तौर पर यह साबित ना हो जाए कि उसे इस केस की जानकारी दे दी गई है। और यहीं पर पिछले एक साल से पन्नू की जो गाड़ी है वो अटकी हुई थी। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पन्नू के लोगों ने डोबाल के अमेरिकी दौरों के दौरान तीन बार कम से कम तीन बार उन्हें समन थामने की थमाने की उनको देने की कोशिश की थी। लेकिन तीनों ही बार सुरक्षा के घेरे ने उन्हें पास नहीं आने दिया। उन लोगों को डोबाल के पास नहीं आने दिया। फिर उन्होंने हेटक कन्वेंशन का रास्ता पकड़ा जो एक इंटरनेशनल समझौता है जिसमें भारत सरकार और अमेरिका दोनों शामिल है और जिसके तहत ऐसे कागज भारत में कानून मंत्रालय के जरिए आते हैं। लेकिन मंत्रालय ने भारत के कानून मंत्रालय ने यह कागज एक लाइन लिखकर लौटा दिए कि यह उस कैटेगरीज में आते ही नहीं है।
इसके बाद क्या हुआ कि पन्नू जो है वो कोर्ट से ईमेल या अखबार में छपवाकर समन देने के शॉर्टकट मांगने लगा। लेकिन इससे भी कुछ बात बन नहीं पाई। तो अब नया रास्ता क्या निकाला गया है? हे कन्वेंशन का आर्टिकल 19 कहता है कि अगर किसी देश का अपना कानून विदेशी कागज पहुंचाने का कोई तरीका देता है तो उस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जो धारा है 29 उसमें ऐसा ही एक प्रावधान है जिसके तहत कुछ विदेशी सिविल अदालतों के समन भारतीय अदालतों को अदालतों को भेजे जा सकते हैं और उन्हें बिल्कुल वैसे ही सर्व करती है जैसा अपने यहां के समन होते हैं। 2009 की एक सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ये सुविधा हे कन्वेंशन वाले देशों की अदालतों तक पहुंच गई। पन्नू के वकीलों ने यही दलील रखी और न्यूयॉर्क की जज कैथरीन पोलकफेला ने 9 नवंबर को इसे मान लिया। फिर 13 नवंबर के आर्डर में उन्होंने अपनी अदालत के क्लर्क से कहा कि डोबाल वाले समन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को और गोयल वाले समन द्वारका और 30 हजारी कोर्ट को भेजे जाएं। साथ में भारतीय अदालतों से बकायदा मदद की भी गुजारिश की गई थी और संयोग देखिए कि पटियाला हाउस कोर्ट वही कोर्ट है जहां विकास यादव पर दिल्ली में दर्ज अपहरण और वसूली का एक अलग केस पहले से ही चल रहा है। अब भारत सरकार इस पूरे मामले पर बिल्कुल साफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया। मुकदमे को बेबुनियाद कहा और साफ किया कि भारत में कोई भी न्यायिक कागज सिर्फ कानून मंत्रालय के जरिए ही आ सकता है। हे कन्वेंशन का जो आर्टिकल 13 है वो भी किसी देश को यह हक देता है कि अगर उसे लगे कि किसी समन को उसकी संप्रभुता या सुरक्षा पर आती है तो वह उसे मानने से इंकार कर दे। तो अब गेंद दिल्ली की अदालतों के पाले में है और उनके सामने मोटे तौर पर तीन रास्ते हैं।
वो इस समन को यह कह कर लौटा सकती है कि यह कागज पहले कानून मंत्रालय से होकर आने चाहिए थे। अमेरिकी आर्डर किसी भारतीय अदालत को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता और जज ने खुद लिखा है कि अगर भारत या कोई भारतीय अदालत आपत्ति जताती है तो वो अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है और अगर समन सर्व हो भी गया तो आगे इम्यूनिटी की एक बड़ी लड़ाई इंतजार कर रही है कि क्या किसी देश के सुरक्षा अधिकारी पर उनके सरकारी कामकाज के लिए विदेशी अदालत में मुकदमा चल भी सकता है?
सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिकी अदालत का यह जो आर्डर है वो सिर्फ कागज पहुंचाने के तरीके के बारे में है और इससे किसी भारतीय अधिकारी पर लगा कोई भी आरोप साबित नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला अब सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं रहा है बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों संप्रभुता और जवाबदेही के बीच की उस खींचतान का हिस्सा बन गया है। जिसका अगला अध्याय अब वाशिंगटन में नहीं दिल्ली की अदालतों में लिखा जाएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं?