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पुतिन-ट्रंप-जिनपिंग ने भारत के लिए ले लिया ध;माके!दार फैसला

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दुनिया की तीन महाशक्तियों का चीन में जटान हुआ। इस दौरान कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इसी बीच चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ही मेज पर जो बैठक की, उसमें जिन मुद्दा पर बातचीत हुई, वो चौकाने वाली है। पूरी दुनिया की इस बात पर निगाह टिकी हुई थी कि महा बैठक में तीनों महाशक्तियों के नेता क्या कुछ फैसला लेंगे?

खासकर भारत भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए था। क्योंकि ऐसा पहली बार था जब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक ही मंच पर अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। लेकिन बैठक खत्म होते ही चीन से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। दरअसल शेंजेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद एक शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

इस घोषणा पत्र में तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प लिया है। इस सहमति को भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की वकालत और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है। हालांकि वैश्विक महाशक्तियों के उदासीन रूप के कारण ये सुधार लंबे समय से अटके हुए हैं। लेकिन अब पुतिन, ट्रंप, जिनपिंग ने इस पर माहौल लगाने का सिग्नल दे दिया है। यानी कि भारत को जिस चीज का दशकों से इंतजार था, अब उस पर कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चीन, रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में पुतिन, ट्रंप और शी जिनपिंग ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प लिया गया है।

तीनों नेताओं ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि परमाणु युद्ध में कोई भी विजेता नहीं हो दरअसल भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में समयबद्ध, समावेशी और व्यापक सुधारों की मांग कर रहा है। भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 के वैश्विक व्यवस्था के आधार पर किया गया था और संयुक्त राष्ट्र आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं, विकासशील देशों और कई चुनौतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है। भारत वीटो शक्ति में सुधार की मांग भी कर रहा है ताकि सभी मेंबरों के पास समान अधिकार हों।

कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि यूएनएससी में सुधार अब और नहीं टाले जा सकते और इसके लिए निश्चय, समय सीमा और स्पष्ट परिणामों के साथ बातचीत होनी चाहिए। दरअसल अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो उसे वैश्विक शांति, सुरक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगातार प्रभावशाली भूमिका मिलेगी।

भारत आठ बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। सुधार समझौते में नए स्थायी सदस्यों को वीटो मिलता है तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता के खिलाफ जाने वाले प्रस्तावों को अकेले रोक सकेगा। अभी इसके लिए मित्र देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा भारत सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दा पर कड़े प्रस्ताव और नियम बनाने में सीधे भूमिका निभा सकेगा। चीन और अमेरिका के अड़ंगे के कारण सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया अटकी हुई है।

लेकिन अब दोनों ही देश इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और इस पर चीन में मुहर लगाने का सिग्नल मिल गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। देखते रहिए जी न्यूज।

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