देश के गरीब और पक्ष वर्ग के लोगों को फायदा हो उनकी मदद हो जाए इस कारण से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं लागू करती है हालांकि कुछ नेता अपनी सत्ता में आता ही बेवजह उन योजनाओं को रोक देते हैं, कुछ ऐसा ही किया ममता बनर्जी ने।
अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ चुकी है ऐसे में बीजेपी ने दावा किया है और आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय सरकार की कुछ योजनाओं को लागू होने के बाद भी रोक दिया था हालांकि भाजपा सरकार का कहना है कि अब वह सत्ता में आते ही इन योजनाओं को फिर से लागू करेंगे।
चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनको फिर से लागू किया जाएगा या जिन्हें बंद कर दिया गया था। इसमें पहले है आयुष्मान भारत योजना: केंद्र और ममता सरकार में तनातनी की वजह से पश्चिम बंगाल ने इस स्वास्थ्य योजना को नहीं अपनाया है, इसकी जगह राज्य सरकार ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना चलाती है.बीजेपी का तर्क है कि आयुष्मान भारत योजना न होने से राज्य के गरीब सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.
पीएम मत्स्य संपदा योजना: अब राज्य में बीजेपी की सरकार बनने से पश्चिम बंगाल के मछुआरों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
पीएम आवास योजना: सत्ता बदलने से आवास के PM Awas Yojana के जरिए गरीबों को पक्के घर मिलने की रफ्तार तेज हो सकती है. MGNREGA के भुगतान को लेकर भी केंद्र और राज्य के बीच विवाद रहा, जिससे मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब रोजगार के लिहाज से MGNREGA के भुगतान में पारदर्शिता और समय पर भुगतान की उम्मीद है
इसके अलावा और भी योजना जैसे केंद्र सरकार ने यह आरोप भी लगाया है कि टीएमसी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्मार्ट सिटी मिशन को भी राज्य में ठीक से लागू नहीं होने दिया है।
