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दा;ऊ!द के पुश्तैनी घर पर चलेगा बुलडोजर, वजह जानकर दंग हो जाएंगे।

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दक्षिण मुंबई के पाक मोड़िया स्ट्रीट पर एक मस्जिद व मदरसा जो कई वर्षों पुराना है, उसको हटाने को लेकर एक विवाद सामने आया है। दरअसल यह जो इमारत है, वह जर्जर हो चुकी है। इस प्रकार की नोटिस बीएमसी ने लगाई है। एक नोटिस जारी कर महज 24 घंटे के अंदर इसे तोड़ने की बात बीएमसी द्वारा कही गई। हालांकि जो मस्जिद और मदरसा ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि अभी यह मामला कोर्ट में लंबित है और इसे नहीं हटाना चाहिए। आखिरकार पूरा विवाद क्या है और अभी मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय विधायक कांग्रेस नेता अमीन पटेल जी हैं।

अमीन भाई यह डिप्लीटेड बिल्डिंग है। ऊपर की तो पूरी जर्जर इमारत है। मस्जिद बहुत पुरानी है। एक विवाद है। एसबीयू टी क्लेम कर रहा है कि यह हमारी जमीन है। हम डेली डेवलपमेंट के लिए हमने लिया हुआ है। उनको जीता हुआ। आप कह रहे हैं कि यह जमीन इसका जब तक इशू सॉल्व ना हो तब तक यह कार्रवाई ना हो। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से नोटिस लगाई गई? यहां एक तख्ती लगी हुई है। वह तख्ती वहां पर लगी हुई है। वह बता रही है कि मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है। यह मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है। डेफिनेटली यह जगह जो है वह एसबीयू टी ने खरीदी हुई है। एसबीयू टी ने इस जगह को पैसे देकर खरीदा है।

कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नूरानी करके सोहेल नूरानी जो है उन्होंने इस जगह को बेचा है। एसबीयू टी ने खरीदा है। हमारा मस्जिद से लेना देना है। पूरी प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मस्जिद की बात करते हैं। 2020 में एक नोटिस आया था इस मस्जिद को के डिलेपिटेड है यह एरिया डे में जो जगह है और उसके बाद में बीएमसी ने यहां कार्रवाई की थी आजू बाजू में ठीक है। उसके बाद के अंदर उसके बाद के अंदर 216 तारीख को एक नोटिस आती है कि हम इसको डिमोलिशन कर रहे हैं। इस देश का संविधान है, इस देश का कायदा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है कि कोई भी चीज को अगर आपको डिमोलिशन करना है तो आपको 15 दिन का नोटिस देना है। उसका पूरा प्रोसीजर है कि पहले नोटिस देना है, फिर हियरिंग देने का है, फिर उसका जजमेंट देने का है, फिर अपीलेट ऑर्डर है। पूरा उसका सिस्टम है। सिस्टम को फॉलो नहीं गया।

सिर्फ नोटिस दे देगा, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगकर तोड़ने की बात की। एक ये है कि अगर उनको बीएमसी को नोटिस देना हमको 15 दिन का मस्जिद को टाइम देना चाहिए जो उन्होंने नहीं दिया। एक दूसरा मुद्दा ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया हुआ है। एक नहीं दो बार दिया हुआ है। और बाद में जब मैटर वक्फ ट्रिब्यूनल में गया तो उन्होंने भी स्टे दिया हुआ है। और क्लियर लिखा हुआ है कि ये लोग डिमोलिशन करना चाहते हैं मगर ये डिमोलition होना नहीं चाहिए, इसको रिपेयर करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसको स्टे है वक्फ ट्रिब्यूनल कहता है इसको स्टे है तो बीएमसी इसको तोड़ कैसे सकती है? बीएमसी नोटिस कैसे इशू करती है? बीएमसी का नोटिस बैड इन लॉ है। एक प्रोसीजर से भी नहीं किया हुआ है और बैड इन लॉ है। जब बीएमसी के पास पावर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इसको डिमोलिशन नहीं कर सकते, बीएमसी नोटिस दे नहीं सकती है। उनको नोटिस भी देना है तो अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र जीआर, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जस्टिस गवई ऑर्डर, उनको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया है। ये बीएमसी के कुछ ऑफिसर गैर कानूनी काम करते हैं। हमारी बीएमसी से मांग है उन ऑफिसर को ढूंढ के उनके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। तो इसका हल कैसे निकलेगा अमीन साहब? ये एसबीयूटी क्लेम कर रहा है कि भाई जमीन हमारी है, हमको री डेवलप है, उनको री डेवलप करना है।

तो ये उन्होंने कुछ ऑप्शन भी दिए थे कि मस्जिद के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, कुछ विकल्प भी दिए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं एसबीयूटी की जगह है, इससे कोई दो राय नहीं है। एसबीयूटी यहां पे री डेवलपमेंट करता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम जो ट्रस्टी हजरात हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, उनका कहना ये है कि आप हमको टेंपरेरी अकोमोडेशन के लिए आपको ये जगह चाहिए, आप डिमोलिशन करते हैं, आप हमको एक जगह दे दो। ओके, हम जगह आइडेंटिफाई कर लें। मगर इसके साथ-साथ में कि जो नई मस्जिद कैसी होगी, कितनी होगी, क्या होगा, उसके बारे में भी एक एमओयू साइन करना पड़ेगा ना। उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एसबीयूटी के लोग जो सिर्फ टेंपरेरी मस्जिद की बात कर रहे हैं।

टेंपरेरी मस्जिद एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए जब रीडवलपमेंट होगा तो तीन साल बाद नई मस्जिद उनको देना है ना, तो कितने स्क्वायर फीट की होगी? उसके एंट्रेंस किधर से होंगे, उसके अंदर सुविधा क्या होगी, वो सब बात करनी पड़ेगी ना। क्या यहां मन में संदेह है कि एसबीयूटी भविष्य में यह डिनाई कर सकता है, मस्जिद देने से डिनाई कर सकता है, ऐसी कोई बात है जो जिसको मन में शंका हो लोगों के? देखिए साहब यह मस्जिद मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यहां जो लोग बैठे हुए हैं इनकी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर हम हम कोई उसके जिम्मेदार है हम उस काम के अंदर आते हैं या ट्रस्टी आते हैं तो उनको लिखा हुआ कागज तो लगेगा। जैसे तख्ती जिसने लगा के गया 100 साल पहले तो आज हमने अगर एसबीयूटी से बात करते हैं उनको हमको लिख के तो देना पड़ेगा ये हमारा घर तो नहीं है कि हम आपके भरोसे पे उनके भरोसे पे हम जगह खाली करके दे दें।

लोगों का है, पब्लिक का चीज है यह तो एसबीयूटी को लिख के देना पड़ेगा ना कि कितने फुट की मस्जिद देंगे, ग्राउंड फ्लोर पे देंगे, ग्राउंड फ्लोर और वन फ्लोर की देंगे, कैसी देंगे, क्या देंगे, कितने फुट की देंगे वो सब बताना पड़ेगा ना। तो अभी चूंकि आठ 18 और 19 का नोटिस जो दिया गया था अभी का क्या स्टैंड है? आज कोई तैयारी तैयारी तो दिखी नहीं ना पुलिस आई ना बीएमसी आई। पुलिस प्रिकॉशनरी खड़ी है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आगे क्या कहा किया जाएगा? हमने कल मुंबई महानगरपालिका को बहुत सारे ऑर्डर्स दिए। उनके पास ऑर्डर्स नहीं थे। हमने ऑर्डर दिए, हमने बीएमसी से मीटिंग की, पुलिस से मीटिंग की, उनसे बात की और उनको बताया कि आप जो बीएमसी जो करने जा रही है वो राइट नहीं है। उनको 15 दिन का हमको नोटिस देना चाहिए अगर उनको कोई नोटिस देना है तो। और 2020 का कोर्ट का ऑर्डर 2026 में इंप्लीमेंट करना है। इतने दिन बीएमसी क्या कर रही थी?

एक बार ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। जब नई का नया कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ने स्टे दिया है उसको हटा के एक रात के अंदर इतनी जल्दी क्या है? वो जो आपने मुझको सवाल पूछा ना कि क्या आपको भरोसा नहीं है तो यह संदेह का दायरा आ जाता है कि क्यों दो दिन में तोड़ते हैं? जब छह साल से मस्जिद है, 15 दिन मस्जिद और रह जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 15 दिन बाद टेंपरेरी मस्जिद में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो बैठ के बात किया जाए। चार लोग इस तरफ के, चार लोग उस तरफ के। कोई एक सीनियर ऑफिसर है, हम तो चाहते हैं कि कोई सीनियर गवर्नमेंट का ऑफिसर भी बैठ के बात कर ले। जस्ट एंड फेयर बात हो। हम ना उनसे कुछ लेना चाहते हैं और ना हमको उनको कुछ मस्जिद के मामले में देना चाहते हैं। अमीन भाई एक मेरा आखिरी सवाल ये जो जब इस प्रॉपर्टी की बात आती है तो एक चर्चा दाऊद इब्राहिम का भी आता है कि उनका पुश्तैनी मकान रहा है वो चर्चा सुर्खियों में आ जाता है कि पुश्तैनी मकान के ग्राउंड फ्लोर का ये मामला है उनका एक घर का जिक्र आ जाता है क्या इसकी थोड़ा सा बता सकते हैं इतिहास या वजूद या किस प्रकार का रहा? उस वक्त था नहीं जब ये मामला था पर ये बात तय है कि यहां पर दाऊद इब्राहिम रहता था और उनके कुछ घर थे उनके पिताजी यहां रहते थे मगर उसके बाद में जब वो सब केसेस और सब हो गए तो गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। सब आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी सब एक्वायर करी और गवर्नमेंट और इस मस्जिद से किसी का कोई लेना देना नहीं है।

ये मस्जिद एक अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इससे किसी अंडरवर्ल्ड का किसी का कोई लेना देना नहीं ये अपने आप में अलग सेपरेट आइडेंटिटी है एंटिटी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अमीन पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कई बार नियमों का उल्लंघन बीएमसी द्वारा किया गया कई दस्तावेजों को नकारा गया महज 24 घंटे की नोटिस के बाद ये तोड़ कार्रवाई का आदेश दिया गया और ऐसे पर मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिलहाल कह रहे हैं कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं तत्काल तोड़ कार्रवाई नहीं होने जा रही है। दक्षिण मुंबई के पाक मोड़िया स्ट्रीट पर एक पुरानी जर्जर इमारत पर लगे बीएमसी की नोटिस से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इमारत तो जर्जर है लेकिन इमारत के ग्राउंड फ्लोर की एक मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ा है क्योंकि मस्जिद 100 साल पुरानी है और इस पर तोड़ कार्रवाई ना हो इसके लिए कोर्ट का रुख किया गया और स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। दरअसल मामला इस मुसाफिरखाना ट्रस्ट ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इससे जुड़ा हुआ है इस इमारत को मुंबई महानगरपालिका ने जर्जर घोषित किया हुआ है और यह बताया है कि यह इमारत कभी भी धराशाई हो सकती है। इस इमारत की अपनी एक कहानी है हालांकि इस इमारत को और इस जगह को सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट जो कि बोहरी समाज का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने इस जमीन को ले लिया और वो यहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इस आसपास के परिसर को देखें जो आपको ऊंची इमारतें नजर आएंगी।

ये एसबीयूटी यानी सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट जो कि बोहरी शिया समाज का एक ट्रस्ट है। वो इस क्षेत्र को रीडेवलप कर रहा है और इसी ट्रस्ट ने इस जगह को एक ऑक्शन में खरीदा था। इस जमीन का मालिकाना हक अब के पास है। लेकिन इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि इसके ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी एक मस्जिद है। जबकि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग यहां से छोड़कर चले गए हैं। उन लोगों को दूसरी जगह एसबीयूटी ने रहने के लिए घर दे दिया है। साथ ही साथ इस घर का एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी वो भी यहां पर पहले रहा करता था। उसके परिवार के सदस्य यहां पर रहा करते थे।

दाऊद इब्राहिम के माता पिता का यहां दूसरी मंजिल पर घर हुआ करता था। हालांकि दाऊद इब्राहिम के भारत छोड़ने से पहले यहां उसका आना जाना लगातार था और बाद के वर्षों में परिवार का यहां से घर छूट गया लेकिन इस बिल्डिंग का दाऊद इब्राहिम से भी एक नाता जुड़ता है। हालांकि अब इस प्रॉपर्टी पर एसबीयूटी का क्लेम है क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने ऑक्शन में ये संपत्ति जीती है और वो यहां पर रीडेवलपमेंट कर एक बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं। हाल ही में मुंबई महानगरपालिका ने एक नोटिस लगाई और नोटिस कुछ इस प्रकार की है। इसमें दो लोगों को संबोधित किया गया है। एक सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट जिनके जिनकी संपत्ति ये है, मालिकाना हक है।

दूसरा ऑक्यूपायर है जो कि हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना ट्रस्ट। चूंकि अभी भी यहां पर एक मस्जिद चलता है। आपको बता दें कि ये 17 तारीख को ये नोटिस लगाई गई और इसमें लिखा गया है कि वो अगले दो दिनों तक तोड़ कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये इमारत जर्जर हो चुकी है। हवाला दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद इसे जर्जर इमारत माना है और 2019 में ही इस पे हथौड़ा चलाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बाद के वर्षों में कोरोना के चलते थोड़ा कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब विवाद इस बात को लेकर है कि इसी मुसाफिरखाना ट्रस्ट के ग्राउंड फ्लोर पर एक 1400 स्क्वायर फीट में एक मस्जिद भी है। मस्जिद का नाम है मदरसा फैजान ए गौस ए आजम दस्तगीर। यह अंदर बकायदा एक मस्जिद है। अब सवाल यह है कि जगह का मालिकाना हक तो एसबीयूटी के पास है। लेकिन मस्जिद का क्या? तो मस्जिद 100 साल पुरानी मस्जिद है। तो यह मस्जिद कहां जाएगी? अगर इसके जगह कोई दूसरी जगह देता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? किस आधार पर दिया जाएगा? अ क्या उसे मस्जिद का ही नाम दिया जाएगा या फिर उसे प्रेयर रूम कहा जाएगा? इस प्रकार का विवाद है जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों ने खास करके मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने, कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने इसको लेकर विषय उठाया और मामला कागजों पर पहुंचा। कागजों में बताया गया कि यह जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टेटस को लगा रखा है। यानी जैसे थी, जिस स्थिति में जो था वैसा ही रहेगा। तो आज जो तोड़ कार्रवाई होनी थी, वह तोड़ कार्रवाई नहीं हुई। ना ही बीएमसी का कोई कर्मचारी अधिकारी आया, ना ही मुंबई पुलिस सुरक्षा देने के लिए यहां पर पहुंची।

लेकिन एक विवाद बढ़ता चला जा रहा है और मदरसा फैजान ए गौस ए आजम दस्तगीर यह जो मस्जिद है, इस मस्जिद को लेकर पूरा मामला है कि आखिरकार इस मस्जिद का क्या होगा? इमारत तो जर्जर है। यह हर कोई स्वीकार कर रहा है। इमारत बहुत पुरानी है। 100 साल पुरानी इमारत है। यहां तक कि जो मस्जिद भी है, वह कई वर्षों पुरानी है। बकायदा आपको अब हम अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर यह मस्जिद कितनी पुरानी है और किस प्रकार से यहां मस्जिद में जो नमाजी हैं, वह आते हैं और 1400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मस्जिद है। और मंदिर अ मस्जिद की हालत आपको दिखाते हैं। ऊपर की आपने तस्वीर देखी किस प्रकार से जर्जर हो चुका है। लेकिन मस्जिद की अच्छी कंडीशन है। आइए देखिए यह हम इस मस्जिद के अंदर हैं। यह लगभग 1400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मस्जिद है जहां नमाजी आकर नमाज पढ़ते हैं और यह दावा है कि यह अल्लाह की जमीन है। अल्लाह की की की मस्जिद है और इसीलिए यहां पर ये तमाम विवाद है कि आखिरकार मस्जिद का क्या है? ये देखिए पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है। थोड़ा सा हमें पढ़ के बताएं पर्शियन भाषा में है। कितना क्या लिखा है पूरा एक को मैसेज?

ये लिखा हुआ है इधर मैं आपको पढ़ के जी मैं यहां ये देखिए ये मुसाफिर खाना हब बतु लिल्लाह वक्फ है यानी ये मुसाफिर खाना अल्लाह के लिए वक्फ है। कि इसका सवाब हाजी इस्माइल की औरत को मिले ये इसलिए वक्फ है। मतलब हाजी इस्माइल साहब ने अपनी पत्नी को ये कह दिया था वक्फ कर दिया था अल्लाह की जमीन पर। इसका जो भी पुण्य है यानी जो सवाब है वो उनको मिले और ये हुआ है कब? ये हुआ है माह रमजान 10 रमजान 1280 हिजरी 1280 अभी 1448 चल रहा है। 12 यानी लगभग 150 साल पहले ये वक्त ये पत्थर लगा हुआ है। वो भी फारसी जबान में लगा हुआ है। फारसी पर्शियन भाषा में लिखा गया है और ये जो मुस्तफा कैंडी है जब पिछले साल पीएम से मिले तो पीएम से झूठ बोल कर के हमने 15 में खरीदा और किसी ने 19 में वक्फ किया। ये उनको नहीं दिख रहा है? पीएम साहब को झूठ बोल कर के उनको गुमराह कर के मोदी साहब को वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में मुस्तफा कैंडी ही मास्टर माइंड है।

वो चाहता है शहर का माहौल खराब हो जाए, फसाद हो जाए। सुन्नी और बोरी लड़ें और वो फायदा उठावें। उसको पद से सुना हूं कि हटाया जा रहा है। अपने पद को बचाने के लिए दोनों कम्युनिटी को लड़ा कर के वो खुशनूदी हासिल करना चाहता है कि हमारी कम्युनिटी के लोग इसमें हमको इनवाल्व रखें। ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए तो ये पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है और जैसा जनाब बता रहे हैं कि लगभग 140 साल या 150 साल जो भी है आंकड़ा उतने साल पुरानी 100 साल से अधिक पुरानी एक ये मस्जिद है और जो इसे बनाने वाले थे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसे किया वक्फ किया था यानी अल्लाह की प्रॉपर्टी अल्लाह की जमीन कर दी थी और इसी को लेकर ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं तनाव भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं। उनसे समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा विषय क्या है। सर सबसे पहले आपका पूरा नाम बताइएगा। एडवोकेट यूसुफ बागवान। यूसुफ जी सबसे पहले तो ये जो विषय उठा है मस्जिद को लेकर एसबीयूटी का कहना है कि जमीन हमारी है। हम उसका रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है। यथास्थिति बनी रहे। बीएमसी ने ऑर्डर दिया था कि हम तोड़ेंगे हालांकि कोई हलचल नहीं हुई।

क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली एसबीयूटी ने ट्रस्ट से जगह खरीदी हुई थी। चैरिटी कमिश्नर का परमिशन था अंडर सेक्शन 36 वो ऑर्डर चैलेंज हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर अप्रूव किया था। साइमल्टेनियसली फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये ऑर्डर उन्होंने उधर चैलेंज किया था और वो ऑर्डर के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड हुआ और ये डायरेक्शंस आए कि टिल देन मेंटेन स्टेटस को ये ये प्रोसीडिंग अलग से हो गई। साइमल्टेनियसली जब ये सब को रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो उस टाइम पे म्युनिसिपल पहले महाडा ने 95 ए की नोटिस दी थी टेनेंट्स लोग को। वो 95 ए के अंदर वो 95 ए एग्जीक्यूट हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से थ्रू के थ्रू। उसके बाद एक नोटिस कोविड पीरियड में आई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कि ये पोर्शन डिलेपलेटेड है। ये इसको तोड़ना पड़ेगा। हम सिटी सिविल कोर्ट गए। सिटी सिविल कोर्ट ने एडिम रिलीफ रिजेक्ट किया था और उसके बाद वो नोटिस एग्जीक्यूट हो गई। वो ऑर्डर कंप्लाय हो गया।

अब उसके बाद जो है ये वापस से 2026 में आए पर उसके 2020 और 2026 के पीरियड के अंदर काफी वेरिएशन आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेटस को कर दिया प्रॉपर्टी पे। जब स्टेटस को कर दिया तो एज इट इज वैरी इट इज ही रहनी चाहिए। अब अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इतनी फिक्र है तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाती। वही ऑर्डर स्टेटस को का वक्फ ट्रिब्यूनल ने वो कंटिन्यू किया ये स्पेसिफिकली लिखा है ऑर्डर में। इसके लिए तो अपील पीरियड पेंडिंग है। अपील के अंदर मैटर चल नहीं रहा है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कोई भी ऑर्डर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है। तो ये बीएमसी ने एकदम आनन-फानन में ऐसा ऑर्डर क्यों दिया कि एक दिन पहले 17 तारीख को नोटिस लगाया कि 18 और 19 को हम डिमोलिशन करें।

अभी कुछ ऑफिसर्स के नाम नहीं लेना चाहता हूं मगर उनका उनका लीगल एक्यूम ऐसा बोल रहा है कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सब पे एप्लीकेबल है अगर सर्विस हो गई है तो। क्योंकि वो कंप्लीट डिसओबेडिएंस ऑफ दी ऑर्डर जाएगा। एक बार ऑर्डर आपके पास आ गया तो आपको उसका कंप्लायंस करना जरूरी है। आप तो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। ये जो एसबीयूटी है इस मस्जिद को लेकर वो आप लोग भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट तो है नहीं। तो मस्जिद को लेकर उनका क्या भूमिका है? वो क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप? डेवलपमेंट का सवाल नहीं आता है। सवाल ये आता है कि प्रॉपर्टी कौन से इंस्टीट्यूशन की है? फोरम के ऊपर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। चैरिटी कमिश्नर के अंदर परमिसिबल है अंडर दी एक्ट डेवलपमेंट। वक्फ एक्ट में डेवलपमेंट परमिसिबल नहीं है। 337 जो है वो ये बोलता है कि प्रॉपर्टी आप डेवलप कर सकते हो प्रोवाइडेड आप प्रॉपर्टी को ओनरशिप कर दो। टेनेंट्स को ओनरशिप के फ्लैट्स दे दो। ये रूल है और उसका बेनिफिट गवर्नमेंट हमको ये देती है कि बिल्डर्स को उसका 1:3 के रेशियो में जगह मिलती है। बराबर है? जिसमें वो अपना कॉस्ट भी निकाल सकता है और उसमें उसका प्रॉफिट भी निकालता है। बराबर है? अब वो पोर्شن को देख के 337 वक्फ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा ये कंटेंशन है कि अगर वक्फ इंस्टीट्यूशन है तो आपका डेवलपमेंट का कोई राइट नहीं है। अगर वक्फ इंस्टीट्यूशन नहीं है, चैरिटी कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका मैटर है तो भी भी मस्जिद का स्टेटस तो रहेगा ही ना। अच्छा ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है कि हम इसकी जगह एक आपको दूसरा मस्जिद बनाकर देंगे या क्या बनाकर देंगे? वो बोलती है मस्जिद है ही नहीं। दे आर सेइंग कि प्रे रूम में और हम तुमको प्रे रूम देंगे। हमारा कंटेंशन ये है कि ये मस्जिद है, आपको मस्जिद यहां ही बना के देनी चाहिए। अब तो ये प्रॉब्लम है कि कौन कौन सी ओनरशिप में है। तो दो कोर इश्यूज हैं। अगर वक्फ एक्ट एप्लीकेबल है तो एसबीयूटी का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर खरीदी बिक्री है ही नहीं। तो मस्जिद ही बोल के देना पड़ेगा ना आपको।

डॉक्यूमेंटेशन जो पुराने हैं, 1952 से पहले का डेप्युटी कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर का इंस्पेक्शन एक्स्ट्रेक्ट है। उसके अंदर लिखा है मस्जिदें। वेरियस टाइप्स अ टाइम पीरियड के अंदर परमिशन दी गई है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सुरक्षा दिया जाए और चूंकि यहां पर दाऊद पहले रहा करता था और परिवार रहा करता था, उसका प्रभाव इस है अभी भी इस परिसर में, इसलिए डेवलपमेंट नहीं होने दिया जा रहा है। ये जो नाम लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसको पब्लिक सिटी करने के लिए कर रहे हैं। बाकी कुछ भी नहीं है। जिसने बेचा शोएब नूरानी साहब ने ये जगह बेचे हैं, उनके ट्रस्ट ने जगह बेचा और जब उन्होंने जगह बेच दी तो उनका टाइटल खत्म हो गया। अब टाइटल तो डिस्प्यूट में है। तो ये आके कुछ लेटर्स ऐसे डालते हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है। और ये जो हिप क्रिएट हो रही है हम मस्जिद अल्लाह का घर है। किसी की जाति प्रॉपर्टी है ही नहीं। मस्जिद के साथ-साथ अब विषय जो मीडिया सोशल मीडिया में चर्चा में आता है जब भी प्रॉपर्टी का नाम आता है मुसाफिरखाना ट्रस्ट का तो ये आता है कि भाई दाऊद यहां पर उसका परिवार पुश्तैनी घर यहां पर रहता था। एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। देखो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दिस वाज अ मुसाफिरखाना। कोई कैसा अंदर आया ये मुझे नहीं पता।

मगर आपकी इसकी हिस्ट्री देखोगे और जो हमने कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं तो क्लियर कट बताता कि एंटायर प्रॉपर्टी वाज यूज फॉर मुसाफिरखाना। अब ये टेनेंट्स कैसे बने, कैसा ये प्रॉब्लम आया ये मुझे नहीं मालूम।

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