तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। सरकारी दफ्तरों में डब्ल्यूएफएच यानी कि वर्क फ्रॉम होम को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सप्ताह में दो दिन घर से काम कर सकेंगे दिल्ली के सरकारी कर्मचारी।
।साथ ही साथ दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय भी बदल दिया गया है और यह एक बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सामने आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से यह अपील की थी कि वर्क फ्रॉम होम करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट को कम से कम चलाने की जरूरत है। क्योंकि निजी वाहन अगर चलेंगे तो प्रदूषण भी बढ़ेगा और पैसों की जो खर्च है वह भी ज्यादा होगा। और यह सारा का सारा जो प्लानिंग है वो देश की जो फॉरेन करेंसी है [संगीत] उसे बचाने के लिए है क्योंकि अगर यह फॉरेन करेंसी बचेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत को इसका फायदा [संगीत] हो सकता है। तो ईंधन संकट है क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से और इसके बीच अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा।
साथ ही प्राइवेट दफ्तरों से भी इसके लिए अपील की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में दो दिन वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। सरकारी प्राइवेट कंपनियों से भी दो दिन के वर्क फ्रॉम होम की अपील करेगी। सीएम ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तरों पर काम कर रही है। इसके लिए मेरा भारत मेरा योगदान स्कीम शुरू की गई है।
सीएम गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर नागरिक से जो अपील की है वह देश हित में की गई है। इसके लिए हमने कुछ प्लान बनाए हैं। जैसे कि पेट्रोल [संगीत] और डीजल की बचत के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों लेवल पर काम किया जाएगा। हर सरकारी दफ्तर में दो दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों से भी इसकी अपील की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अधिकारियों को जो पेट्रोल और डीजल मिलता है उसमें 20% की कटौती की जाएगी।
हर सोमवार को मंडे मेट्रो के तौर पर काम करेंगे। यानी अफसर और कर्मचारी मेट्रो से दफ्तर आएंगे। [संगीत] दिल्ली में जितनी भी सरकारी अधिकारियों की कॉलोनीज़ हैं उनके लिए 58 बसों को तैनात किया जाएगा। जो कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक चलाई जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराने की अपील करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी अपील करते हैं कि वह ऑनलाइन क्लासेस करें।
वहीं 6 महीने के लिए दिल्ली सरकार कोई भी पेट्रोल, डीजल और ईवी गाड़ी की खरीद भी नहीं करेगी। यह जो पूरा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सामने आ रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अदालतों से भी ऑनलाइन मामलों की सुनवाई करने की अपील की जाएगी। दिल्ली सरकार [संगीत] के किसी भी मंत्री या अधिकारी की आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं होगी। दिल्ली सरकार 100% भारत में बने प्रोडक्ट को ही उपयोग करेगी।
90 दिन तक यह योजना को लोगों के बीच चलाया जाएगा। सरकार लोगों को बचत करने के लिए शपथ दिलाएगी। साथ ही इस कैंपेन में दिल्ली के हर नागरिक के जुड़ने की अपील भी की गई है। सीएम ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकार के हर दफ्तर में एसी को 24 से लेकर 25° के बीच ही फिक्स किया जाएगा। तो कल से यानी कि शुक्रवार से सरकार पूरी दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है।
